nepal News
Choose the Best Web site for news from nepal.
www.gorkhapatra.org.np
नक्कली भ्याटको फैसला उल्टियो
बालकृष्ण ज्ञवाली/विनिता दहाल, काठमाडौं, पुस २९- कारोबारको खातापाता लुकाएर ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व ठगेको मुद्दा खेपिरहेको ललितपुरको सेलवेज डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई राजस्व न्यायाधिकरणले जिताइदिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले सेलवेजले कारोबार लुकाएर ग्राहकबाट संकलन गरेको भ्याट दाखिला नगरी ठगी गरेको ठहर गर्दै ११ करोड ४२ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०६६ को अन्त्यतिर विभागले गरेको फैसलाविरुद्ध सेलवेजका सञ्चालक सुधिर प्रधानांग राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गएका थिए। त्यसको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधिकरणले विभागको ठहर उल्टाएर दस दिनअघि सेलवेजलाई जिताएको हो।
न्यायाधिकरणका अध्यक्ष दीपककुमार कार्की र सदस्यद्वय तारादेव जोशी तथा भगिरथ इङ्नामको इजलासले सेलवेजलाई उन्मुक्ति दिएको हो। स्रोतका अनुसार विभागले अर्ध न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दै गरेको निर्णयमा प्राविधिक त्रुटि र कानुनी कमजोरी औल्याएको छ।
ग्राहकबाट भ्याट असुली गर्ने तर सक्कली भौचर र लेजरमा त्यसलाई नदेखाई राजस्व हिनामिना गरेको आरोप सेलवेजलाई लागेको थियो। कर विभागले सघनअनुसन्धान पश्चात ११ करोड ४२ लाख असुल उपर गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको थियो।
यही कम्पनीले आयकर छलीका तीनवटा मुद्दा खेपिरहेको छ। आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी १८ करोड रुपैया"भन्दा बढी हिनामिना गरेको विभागको निर्णयविरुद्ध पनि सेलवेज न्यायाधिकरण गएको छ।
कारोबार लुकाउने, नक्कली भ्याट बिलको अपचलन गर्ने र किर्ते कागजातका आधारमा ढुकुटीबाट रकम फिर्ता लिने प्रवृतिले प्रकरणको रूप लिनुअघि नै सेलवेज पक्राउ परेको थियो।
सेलवेजले जितेपछि नक्कली भ्याट बिलका अरु मुद्दा पनि प्रभावित हुने हुन् कि भन्ने भय आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकृतहरूले व्यक्त गरेका छन्। 'हामीले ठूलो जोखिम मोलेर अहिलेसम्म ४ अर्बभन्दा बढी छली भएको ठहर्यायौं,' एक कर अधिकारीले भने, 'न्यायाधिकरणको यो फैसला अनुसारै भयो भने त नक्कली भ्याट बिल प्रकरण तुहिन्छ।'
सेलवेजको ठगी किटान गर्ने विभागको निर्णयविरुद्ध प्रधानांग सर्वोच्चमा रिट गएका थिए।
विभागले न्यायाधिकरणको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारी थालेको छ। 'हामी फैसलाको पूर्ण पाठ हात पर्नेबित्तिकै कानुन बमोजिम सर्वोच्च जान्छौं,' महानिर्देशक टंकमणि शर्माले भने।
न्यायाधिकरणका अध्यक्ष कार्की पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश हुन्। अरू दुई सदस्यमध्ये जोशी राजस्व समूहका उपसचिव र इङ्नाम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपसचिव हुन्।
कार्कीले नागरिकसँग छोटो कुराकानी गर्दै इजलासमा पेस भएका सवुदप्रमाणका आधारमा फैसला गरेको बताएका छन्। 'फैसलाको विवरण पूर्ण फैसलामा लेख्छौं,' उनले भने, 'सुरुदेखिकै बरामदी, खानतलासी मुचुल्काका आधारमा इजलासले निर्णय गर्ने हो।' पुस १९ गते फैसला गरे पनि न्यायाधिकरणले पूर्णपाठ तयार गर्न अझै दुई साता लाग्ने जानकारी दिएको छ।
सेलवेजको पोखरामा पनि चल्तीको डिपार्टमेन्टल स्टोर छ। कर अधिकृतको अनुसन्धानमा सेलवेजले खरिद र बिक्री दुवै लुकाएर भ्याट छलेको फेला परेको थियो। सामान बेच्दा उपभोक्तासँग १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर लिने तर उक्त भ्याट राजस्वमा दाखिला नगरी सेलवेजले ठगी गरेको विभागको दाबी थियो।
विभागका अनुसार सेलवेजले बिक्रीबाट आउने कर रकम दैनिकै प्रधानांगकी श्रीमतीको निजी बैंक खातामा जम्मा गरेको भेटिएको थियो। बिक्रीको ७० प्रतिशत कारोबार लुकाएर सेलवेजले भ्याट उठाएको रकम खल्तीमा हालेको ठहर अनुसन्धानले गरेको थियो। विभागको अनुसन्धान टोलीले सेलवेजमा छापा मारी खाता र कम्प्युटर कब्जामा लिएको थियो। सेलवेज प्रकरणले नै भ्याट ठगीबारे भयावह अवस्था चित्रण गरेको तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताउने गरेका छन्।
नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेका ५ सय १८ फर्ममाथि विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले यी फर्मले ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छलेको फेला परेको छ। भ्याट बिल कान्डबारे दक्ष अनुसन्धान भए कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको फेला पर्ने विभाग, मन्त्रालय र तत्कालीन अर्थमन्त्रीले पोहोर बताएका थिए।
बिजुलीको भाउ युनिटको ११ रुपैयाँसम्म
काठमाडौं, पुस २५ (नागरिक) - महसुल निर्धारण आयोगले घरायसी उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने बिजुलीको महसुल बढीमा प्रति युनिट ११ रुपैयाँसम्म हुने गरी बढाउने भएको छ। आयोगको आइतबार बसेको बैठकले ग्राहस्थ वर्गका उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने बिजुलीको भाउ बढीमा एक रुपैयाँ १० पैसामात्र बढाउन स्वीकृत दिने सहमति गरेको हो। 'पहिले ग्राहस्थ अन्तर्गत चारवटा स्ल्याब रहेकोमा अब पाँचवटा बनाइएको छ,' आयोग स्रोतले भन्यो।
नयाँ स्ल्याबअनुसार २० युनिट, २१ देखि ५० युनिट, ५१ देखि १५०, १५१ देखि २५० र २५१ देखि माथि खपत गर्नेको वर्ग छुट्टाइएको छ।
मासिक २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई नबढाउने निर्णय भएको छ। २० युनिटसम्म प्रयोग गर्नेले अहिले मासिक ८० रुपैयाँ तिरिरहेकोमा त्यसलाई कायमै गर्ने निर्णय भएको छ।
२१ देखि ५० युनिट खपत गर्नेले अहिले प्रति युनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसा तिर्दै आएकोमा त्यसलाई पनि नबढाउने सहमति आयोग पदाधिकारीले गरेका छन्। ५१ देखि १५० युनिट प्रयोग गर्नेले अहिले प्रति युनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसा तिरिरहेकोमा त्यसलाई बढाएर ८ रुपैयाँ ५० पैसा गर्ने सहमति भएको छ।
मासिक २५१ युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्नेले प्रति युनिट ११ रुपैयाँ बनाइएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए। अहिले २५१ युनिट भन्दा बढी खपत गर्नेले युनिटको ९ रुपैयाँ ९० पैसा तिरिरहेका छन्। प्राधिकरणले यो वर्गका ग्राहकलाई युनिटको १२ रुपैयाँ ९० पैसा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
आयोगले माघ १ गतदेखि लागु हुने गरी बिजुलीको महसुल बढाउन स्वीकृत दिने तयारी गरिरहेको छ। महसुल बढाउने विषयमा आयोग पदाधिकारीले दुई साताअघि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग समेत भेटेर स्वीकृति लिइसकेका छन्।
आयोग पदाधिकारीका अनुसार महसुल सालाखाला २० प्रतिशतको हाराहारीमा बढाउने तयारी भइरहेको छ। तल्लो वर्गलाई असर नपार्नको लागि ५० युनिटसम्म प्रयोग गर्नेलाई असर नपर्ने गरी वृद्धि गर्न लागिएको आयोग अध्यक्ष गणेशप्रसाद सुब्बाले बताए। बिजुलीको महसुल विद्युत प्राधिकरण आफैंले तोक्न पाउँदैन। महसुल बढाउन स्वतन्त्र विज्ञहरुको संस्था महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृति दिनुपर्छ।
आइतबारै वृद्धि हुने सबै दरलाई अन्तिम रुप दिने तयारी आयोगले गरे पनि सबैको सहमति हुन सकेन। आयोगमा उद्योग व्यवसायीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले डिमान्ड चार्ज लिन नहुने अडान राखेपछि सहमति हुन सकेन।
माग अनुसा बिजुली दिन नसकेपछि प्राधिकरणले डिमान्ड चार्ज लिनुको न्यायोचित नभएको तर्क उनले राखेका थिए। प्राधिकरणले प्रति केभिए मासिक दुईसय १६ रुपैयाँसम्म डिमान्ड शुल्क लिँदै आएको छ।
